ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਨਿਠਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ

06:41 AM Oct 17, 2023 IST

ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਠਾਰੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ – ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲੀ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਘਾਟ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਠਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ – ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ – ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਪਿੰਜਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ 19 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ’ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ; ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਵੀ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement