ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

* ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ

* ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ

ਟ੍ਰਬਿਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1.40 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਸੂਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਉਰੋ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 491 ਡਰੋਨ ਦਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ 51 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-39(1) ਅਤੇ 64-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 56 ਹੱਥਗੋਲੇ, 126 ਪਿਸਤੌਲਾਂ/ਰਿਵਾਲਵਰ, 11 ਏ.ਕੇ.-47 ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਈਫਲਾਂ, 9.5 ਕਿੱਲੋ ਆਰਡੀਐਕਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 16,554 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 22,349 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 66 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 26.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।