ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ: ਸ਼ਾਹ

08:04 AM Aug 19, 2024 IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 18 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 188 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ 1947 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਊਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

Advertisement
Advertisement