ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ, ਖਣਨ, ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (Forest Conservation Act)-1980 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉੱਤੇ  ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ 1980 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੰਗਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰਤਾ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਜਾਂ ਖ਼ਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ’ ਸਿਧਾਂਤ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।