ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ: ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਂਜ 2017 ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਾਗੂ ਕਰਨ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਕੈਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ