ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਊਣਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ  

ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਖਕ ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ ਦਾ ‘ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਊਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸਨਅਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਊਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਾ. ਛੀਨਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਲਾਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗਿਆ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੇਖਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਹੋਰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਖ਼ਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਠੁੰਮਮਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਂਜ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਹਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ  ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾ. ਛੀਨਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ  ਜਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 986409829