ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ‘ਸ਼ਰੇਆਮ’ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤਿਓਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਹੈ। ‘ਸਪਾ’ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘‘ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ 45 ਮਾਹਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਸਿਜ਼- ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰੈਸਟ ਸੇਵਾ (ਆਈਐੱਫਓਐੱਸ) ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰ ਕੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੇਬੀ’ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਮਾਧਵੀ ਬੁੱਚ) ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ’ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 45 ਅਹੁਦਿਆਂ- 10 ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ 35 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ