ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ):

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਫੋਨ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਹੇਲ, ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਚਹਿਲ, ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਟਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ।