ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਜੰਗਲ (ਸੰਭਾਲ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ (Forest (Conservation) Amendment Bill) ਬਹੁਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਚਿੜੀਆਘਰ, ਸਫਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੁੱਖ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ, ਵੇਲਾਂ, ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਉਸ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ-ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਰੇ-ਭਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ’ (National Mission for Green India) ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।