ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 65 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੰਘ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਪ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਰਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਏਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।