ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਢਾਕਾ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 2009 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ (ਗੌਡਾ) ਬੀਆਈਐੱਫਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ 1234.4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1,320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਉਂਜ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਈਸੀ) ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ 26.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਸਈਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਐੱਸਈਸੀ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1965 ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅ ਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਐੱਸਈਸੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ