ਫੰਡ ਦੀ ਵਾਜਬ ਵੰਡ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕਸ ’ਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ’ਚ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਥਲੀਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 66.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਸ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ 426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ; ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਅਥਲੀਟ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ’ਚ ਚੰਗੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਨੂੰ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ 2016-17 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਵ ਸਨ, ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਨਿਖਾਰਨਾ। ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਫੰਡਿੰਗ ਖੇਡ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫ਼ਰਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ।