ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਬਕਾਇਆ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।’ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਆਈਏ) ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਫੌਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ