ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ

ਮੁੰਬਈ, 8 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ, ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (ਈਐੱਮਆਈ) ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ