ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ

ਮੁੰਬਈ, 5 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ, ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (ਈਐੱਮਆਈ) ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿੜੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਬ੍ਰਤ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਯੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ’ਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ