ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ; 2003 ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਕਾਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।