For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ

06:14 AM Feb 27, 2024 IST
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ
Advertisement

ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 275 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਘਾਤਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਰਿਮਾਂਡ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਘਰੋਗੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੀ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁ਼ਦ ਹੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਇਸਤਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬਿ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 196 ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਚਲਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨਿਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਔਰਤ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖਾ ਤੇ ਅੱਖੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
Author Image

joginder kumar

View all posts

Advertisement
Advertisement
×