ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ

ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕਰੌਦੀ

ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਂਝ, ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੀਆਂ, ਕਿਸੋ਼ਰੀਆਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਸੱਭਿਆ ਤੇ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ, ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ, ਉਧਾਲੇ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਫ ਬਾਹਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਆਲ਼ਾ-ਦੁਆਲਾ, ਗੁਆਂਢ, ਸੰਗਤ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?
ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣ, ਨੱਚਣ, ਕੁੱਦਣ, ਟੱਪਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਹੈ, ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਆਪੇ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਆਦ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮ, ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਮ ਉਸ ਲੜਕੀ ਉੱਤੇ ਢਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 84276-85020