ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਖਾਰਜ

* ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐੱਮਡੀ) ਅਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਫੜ ਲਈ ਗਈ।’
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਦੇਵਾਂਗੇ।’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਨਾ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੂਬਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ।