ਰਾਜਕੋਟ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਫਾਇਰ: ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

* ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲ
* ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 27 ਮਈ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੈਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਗੌਤਮ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਾਜਕੋਟ ਰੋਡਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐੱਮਆਰ ਸੁਮਾ ਤੇ ਪਾਰਸ ਕੋਠੀਆ, ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀਆਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਐੱਨਆਈ ਰਾਠੌੜ ਅਤੇ ਆਰਐੱਮਸੀ ਕਾਲਾਵਾਡ ਰੋਡ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਰੋਹਿਤ ਵਿਗੋਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਨਓਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ) ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੂ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਰੋਡਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਐੱਨਓਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਇਕੁਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਹ ਸੋਲੰਕੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਤਿਨ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸਾਂਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਦੇਵਨ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਆਰਪੀ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਆਪੂ’ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਹੇੜੀ ਆਫ਼ਤ’ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਫਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

2021 ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ’ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਆਰਪੀ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਦੀ 2021 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਵਡੋਦਰਾ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ