ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 2014 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ