ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ aਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 2019 ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 500 ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਏਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਕੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ‘ਬੇਹਿਸਾਬੀ’ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੈਤਿਕ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।