ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ

12:31 PM Jan 09, 2023 IST

ਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਦੀ ਕਰਾਮੀ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 19000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਾਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ।

Advertisement

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਭਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲੀਸ ‘ਗਸ਼ਤ-ਏ-ਇਰਸ਼ਾਦ’ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦੀਨੇਜਾਦ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਬਿਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਸ਼ਤ-ਏ-ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਬਿਾਸ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਬਿਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1936 ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੇਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ‘ਕਸ਼ਫ-ਏ-ਹਿਜਾਬ’ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1960-70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1979-80 ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1983 ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।

Advertisement

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement