ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀਜ਼) ਦਾ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ, ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਮਿਕਦਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਸਣਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ’ਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ‘ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ’ (ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਈ ਇਕ ਰੂਪੀ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹਨ।’ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ‘ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਪ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ ਘੜ-ਭੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।