ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ ਸਵੇਰ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 12 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਉਹ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਸਗੋਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਛੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?
ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਏਡੀਆਰ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼), ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੰਦੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜੋ ਪੀਡੀਐੱਫ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੀਡੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਪੁਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਕ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੁੜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਫੌਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ,
ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ/ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫ਼ੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੇਚ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਧਨਾਢ
ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਚੰਦਾ ਜਾਅਲੀ (ਸ਼ੈੱਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫ਼ੇਦ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਲਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ 11 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਭਲਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ‘ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ’ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ? ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡੇਟਾ ਖੰਗਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ, ਭਲਕ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ।