ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੰਸਦ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਮਸੌਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ‘ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ’, ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ’ ਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੌਦਾ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ‘ਡੂੰਘੀ ਕਮੀ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੈਬੇਕਾ ਜੌਹਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਨ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ, ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ