ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। 1922 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਕਾਲਜੀਏਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ; 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ/ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੂਟਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4,200 ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਗੈਸਟ-ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਪਰ ਸਥਾਈ/ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 425 ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 305 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ/ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ/ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ/ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ; ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ/ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ/ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੂਲਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।