ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਾਉਣੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2017-18 ਵਿਚ 145.17 ਲੱਖ ਟਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ; 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰਾਮਦ 80.02 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ। ਉੜੀਸਾ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 9.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 6400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਅੰਨ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਲ, ਘਿਉ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 15000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਣਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਣਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।