ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਝਾਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 109 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਉਪਜ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ-ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚੋਂ ਖੇਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਜਟ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ):

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3.15 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ।