ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਬਣਿਆ

ਪਾਰਸਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੂਨੀਅਰ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਗਰ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਧਰਾਤਲ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਹੇ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਭੈਅ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਟੱਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਾਜਬਿ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਕਿ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁਣ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ’ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ (40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਤ ਖਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਔਸਤਨ 3.7 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵੰਡ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਤਿਲ-ਫੁਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ; ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ? ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ‘ਫ਼ਸਲੀ ਰੋਕ’ (ਕਰੌਪ ਹੌਲੀਡੇਅ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਉਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੁਆਲੇ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸਹਿਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਦ 2020 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲਾਗਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ‘ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ’ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠਾਠ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੀਆਂ-ਵਿਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।