ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ‘ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

* ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ 3,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਭਲਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 3,100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਚੋਂ 11.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਅ ਅੰਤਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ 1.33 ਲੱਖ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ।

ਕਪਾਹ ਖੋਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਗ

ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਪਾਹ ਖੋਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਮਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ।