ਪੰਜਾਬ: ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਔਝੜ ਰਾਹ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸਮੁੱਚੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਨੇਕ ਨੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੂੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਢੀ ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1986 ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ 2002 ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013, 2018 ਤੇ ਹੁਣ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਕੀਟਾਂ, ਉੱਲੀ ਕਿਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਟਰਕਾਓਬਾਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਰਾਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਰੂਪੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ; ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟਿੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ, ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1949-50 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 23.54 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਜੋ 1985-86 ਵਿਚ 64.15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ; ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 6.39 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 54.92 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਗਿਆ; 1985 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ, ਤਦ ਤੱਕ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਐੱਸਐੱਸ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 1986 ਵਿਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠਲਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
1987 ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 5.07 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 5.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 138.97 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ; ਟੀਚਾ 154 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1986 ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 28.28 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1988 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 11.90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਂਝ, ਘਟ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਮੁੜ ਉਭਰ ਆਏ। ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਉਪਰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਟੀਚਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2000-01 ਤੋਂ 2005-06 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 610-650 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 540 ਤੋਂ 610 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ 1997 ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 2002 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿੱਧਾ ਨਗ਼ਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਝਿਜਕ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਟਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ, ਅਸਫਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਓਹੀ ਕਰੋ।
ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ 8700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਸੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
2017 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ-2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 15 ‘ਡਾਰਕ’ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਸੁਕਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਬੈੱਡ-ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਭੈਅ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ/ਦਰਾਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।