ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ...

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਦਿਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਟਸ-ਟਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ
ਚੜ੍ਹਦਾ (ਆਬਾਦੀ 3.17 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਲਹਿੰਦਾ (ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ) ਪੰਜਾਬ ਧੂੰਏਂ ਭਰੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ (ਸਮੌਗ) ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਤਰ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤਿ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਉ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 4000, ਜਿਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 3500, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 4500, ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਰ ਰੂਮ’ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੁਹਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ: ਅਖੇ, “ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ (ਅਰੂਸਾ) ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਾਂ, ਤੂੰ (ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ) ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ।” ਕਿੱਥੇ 13 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਰੂਸਾ!
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਧਨਖੜ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਦਮਪੁਰ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਿਆ ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਨਮੁੱਖ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਕਾਨਫੰਰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।
ਗੰਦਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਲੀ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੂ ਬਦਬੂ ਭਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਗਟਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗ, ਗੰਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੈਂਸਰ, ਅੰਤੜੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ, ਮੇਅਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਸੁਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਨੀਤੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਤ੍ਰਾਸਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਏ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਸਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਖਾਧ ਸਨਅਤ
ਰਾਜ ਵਿਚ ਖਾਧ (ਫੂਡ) ਸਨਅਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ, ਅਮੂਲ ਅੱਗੇ ਦਮ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਠਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਸਨਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਯਕੀਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਖਾਧ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ; ਫਿਰ 10-15 ਸਿਪਾਹੀ, ਏਐੱਸਆਈ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਚੋਰੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨਾਂ, ਤਕਨੀਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ; ਉਪਰੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਘਿਰਾਉ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਬਲੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਟਕਰਾਅ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸਰਹੱਦੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਦਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਵਾਂਗ! ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦੁਰਸਤ ਆਇਦ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡੱਟਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਬਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਫੈਸਲਾਕੁਨ, ਜੁਝਾਰੂ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: +1-289-829-2929