ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 79 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਰ ਸਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1,247 ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 417 ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 552 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਜੈਮਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐੱਨਟੀਐੱਫ), ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 5ਜੀ ਜੈਮਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 861 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਸਿਸਟਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸਮੇਤ 3,32,976 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲਿੰਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 31,500 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 43,000 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।