For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ: ਮਾਨ

05:50 AM Jan 03, 2025 IST
punjab news  ਕੇਂਦਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ  ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
Advertisement

* ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

Advertisement

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ (ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ) ਆਪਸ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਪੈਣ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Advertisement

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਖਿਚਾਈ

* ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਬੈਂਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ (ਮਰਨ ਵਰਤ) ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਹੁਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇੜਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement
Tags :
Author Image

joginder kumar

View all posts

Advertisement