Punjab News - Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ Anti-Drone System ਲਈ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੰਡ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 5-ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੰਡ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੰਡ’ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੰਡ’ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ, ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਰਡਰ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 5-ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਘੇਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ‘ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਏਗੀ।