ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਘੁੰਮ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਏਐੱਸ ਅਟਵਾਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸਨਅਤ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਅਗਵਾ, ਹੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 70ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸੀਐੱਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੋਹਬੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਆਈਆਈਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
1860ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮਿਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਜੌਨ੍ਹ ਲਾਰੈਂਸ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਸਟਰਲੀ ਇਨਐਕਸ਼ਨ’ (ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਾਜ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ’ (ਮਾਸਟਰਲੀ ਇਨਐਕਸ਼ਨ) ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਤਰ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਖ਼ੂਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਸੀ- ਇੱਕ ‘ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਗਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸੀਂ ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਧਾਵੇ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ‘ਮਿਸਲਾਂ’ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਖ਼ੈਬਰ ਦੱਰਾ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਕਤ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 1947-48 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੋ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ੋਰ, ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਟੜੀਓਂ ਲਹਿ ਗਿਆ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਤੀਤ ’ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। 1947, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ।