ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੋਇਮ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 4745 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6316 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 4178 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2244 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 2029 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 4745 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਟਰੱਕਚਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1095 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ 1015, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ 842, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 784 ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 783 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਐੱਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 25 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।