ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ: ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ

06:51 AM Aug 30, 2024 IST
ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ ਵੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਾਮੇ।

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਦਰਜਾਚਾਰ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ‌ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ 8.33 ਬੋਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਪੀਐੱਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 21000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਈਐੱਸਆਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਚੰਦ ਹੰਸ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡੀ, ਸ਼ਿਵਚਰਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੇਬਰ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Advertisement

Advertisement