ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟੇਗੀ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।