ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 42 ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243ਈ ਤੇ ਧਾਰਾ 243ਯੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਧਾਰਾ 243ਯੂ(3)(ਬੀ) ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 888 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 888 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਏ 129 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨੋਟਾ (ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਪੀ ਪੰਨੂਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 54(3) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਚੇ, ਉਥੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਨੋਟਾ’ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਥੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ...ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’