ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਣੇ ਸੱਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਪੱਤਰੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।