ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਥੇ ਅੱਜ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ) ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ।

ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੱਧਮ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਈਐੱਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫਟੀਏ) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੰਡ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।