ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਡਿ਼੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ 26 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ (ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 1950 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ 142 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 27 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ 30 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦਾ 93 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਔਸਤ 8 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਸੀਈਓ ਓਨੀ ਕਮਾਈ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤੀ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕ ਤੋਂ 10 ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ’ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 4 ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2005 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ (ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ) ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ) ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਣਨ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।