ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 24 ਜੂਨ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਥਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜੈਤੋ (ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ): ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਜੈਤੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹੇਮਰਾਜ ਚੋਪੜਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਲਾਲ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਮਾਨਸਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਦਿ ਮਾਨਸਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਪਾਲ ਭੈਣੀ, ਲੱਖਾ ਸਹਾਰਨਾ, ਜਸਵੀਰ ਢੰਡ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।