ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

07:32 AM Jul 30, 2024 IST
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਲੇਦਾਰ। -ਫੋਟੋ: ਸੁਰੇਸ਼

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਕਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਤਪਾ ਮੰਡੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤਪਾ ਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Advertisement

Advertisement