ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਅਗਸਤ
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਤੇ 342 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਾਬਦਾਂ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਵਣਜਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ

ਰਾਜਪੁਰਾ (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ): ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਘੜਾਮਾਂ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਪੜ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।