ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਅਗਸਤ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 1-1-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਡਿੰਪਲ ਰੋਹੇਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18-11-2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।