ਬੀਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਸਐੱਫਐੱਸਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐੱਸਏ) ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ, ਏਐੱਸਏ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਯੂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲੇ ਲਈ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੀਐੱਚਡੀ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।