ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਐੱਨ.ਪੀ.ਧਵਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਅਗਸਤ
ਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਲਿਕਪੁਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉਪਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਬਹੁਜਨ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ/ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫਿਲੌਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ): ਐੱਸਟੀ/ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਿਲੌਰ ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ): ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨੇੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਪੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧੋਗੜੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਬੜਾ ਅਤੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ।
ਫਗਵਾੜਾ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ): ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਤਲਵਾੜਾ (ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਢੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਲਵਾੜਾ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ, ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਆਦਿ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਰਹੀ। ਤਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਹੋਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬੱਬੂ ਬਾਜ, ਬਾਮਸੇਫ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਲਵਾੜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।